काठमाडौं, मंगलबार, १० कार्तिक २०८३
प्रदेश सरकारमा सुरु भएको सहकार्यलाई आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनसम्म विस्तार गर्न दुवै पार्टीका जिल्ला तथा स्थानीय समितिहरूलाई अनौपचारिक निर्देशन — तर पार्टी एकीकरण “तत्काल सम्भव छैन” भन्दै दाहालले नै बन्द गरे ढोका।
गत २१ फाल्गुण २०८२ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ऐतिहासिक हार बेहोरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको दूरी अब सहकार्यतर्फ मोडिएको छ। दुवै नेताले प्रदेश सरकारमा कायम गठबन्धनलाई आगामी वर्ष हुने स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनसम्म लैजाने गृहकार्य सुरु गरेका हुन्।
नेताहरूका अनुसार दुई नेताबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ र प्रदेश सरकार हुँदै निर्वाचनसम्म साझेदारी जारी राख्ने आधार तयार पार्ने तयारी भइरहेको छ। गत ३० आश्विन २०८३ मा एमालेले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि यो प्रक्रियाले गति लिएको हो। हाल दुई पार्टी पाँच प्रदेश सरकारमा सँगै छन्।
यसपटक माथिबाट होइन, तलबाट
वि.सं. २०७३–२०७४ को निर्वाचनमा केन्द्रमै राष्ट्रिय गठबन्धन बनेको थियो। यसपटक भने रणनीति उल्टो छ। एमाले सचिव भानुभक्त ढकाल भन्छन् — “यसपटक माथिबाट सम्झौता गर्ने होइन, स्थानीय तहमा बलियो समझदारी बनाउने काम भइरहेको छ।” दुई पार्टीले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, संविधानको संरक्षण र बढ्दो जीवनयापन खर्चलाई साझा एजेन्डा बनाउने तयारी गरेका छन्।
तर यसमा एउटा ठूलो चेतावनी छ। दाहालले यसै सप्ताहान्तमा तत्काल पार्टी एकीकरण सम्भव नभएको सार्वजनिक रूपमा भनिसकेका छन्। नेकपाले आलोचना सुन्ने उद्देश्यले गाउँ-गाउँ जाने दुई महिने अभियान (२५ मंसिर २०८३) सुरु गरेको छ — जसको अर्थ, पार्टी आफ्नै जनाधारप्रति अनिश्चित छ।
विश्लेषकहरूका लागि यो शक्तिशालीहरूको मिलन होइन, कमजोरहरूको बचाउ हो। १४ चैत २०८२ मा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको रास्वपा सरकारसामु वाम शक्ति आफ्नो खुम्चिएको भोट बैंक जोगाउने उपाय खोज्दैछ। र त्यो उपाय — सार्वभौमसत्ता र महँगी — सत्तामा बस्नेहरूले दिन नसक्ने मुद्रा हो।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
